Budget 2024: टैक्स में कोई बदलाव नहीं, एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली

Budget 2024

Budget 2024: यह मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बार का बजट भाषण संक्षेपित रहा, लेकिन उन्होंने कई छोटी-छोटी घोषणाएं कीं। यहां हम 24 पॉइंट्स में ये जरूरी बातें बता रहे हैं। इसमें कुछ आंकड़े और कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले शामिल हैं, जिनका आप पर असर पड़ सकता है। तो आइए एक-एक करके जानते हैं ये जरूरी बातें…

Understand Budget 2024 in 24 points:

1. टैक्स में कोई बदलाव नहीं, 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री सरकार ने इस बार आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हैं तो भी आपकी 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री रहेगी. हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत आप 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकते हैं।

नए टैक्स सिस्टम को चुनने पर आपको पहले की तरह 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत, वेतनभोगी व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट मिल सकती है और अन्य लोगों को 7 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट मिल सकती है।

Budget 2024: 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली

2. रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होगी, जिससे एक करोड़ परिवारों को लाभ होगा रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप योजना’ को शुरू किया है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

3. आयुष्मान भारत की कवरेज में वृद्धि, अब आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को अब आयुष्मान भारत योजना की सुरक्षा मिलेगी। इस योजना को 2018 में प्रस्तुत किया गया था, जो देश के कम आय वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत अब तक 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता है।

4. लखपति दीदी योजना का विस्तार, 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य है, जिसे पहले 2 करोड़ रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाया गया है। इस योजना के तहत, महिलाओं को उद्यमिता, शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं के लिए छोटे ऋण प्रदान किए जाते हैं।

अमोनिया और मेथनॉल गैस

5. बजट में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया गया है, 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने अमोनिया और मेथनॉल गैस के आयात को कम करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर ईंधन बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

6. यू-विन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण को बढ़ावा, 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए मुफ्त टीका यू-विन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 9-14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त टीका लगाया जाएगा। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं, और इससे हर साल 1 लाख 25 हजार से ज्यादा मरीजों में सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है, जिससे मरने वालों की संख्या 77,000 से अधिक है।

रेलवे

7. रेलवे के 40 हजार कोच वंदे भारत मानक के होंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट में इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें माल की आवाजाही के लिए बनाए जा रहे रेलवे कॉरिडोर के अलावा तीन और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं-

  1. ऊर्जा और सीमेंट गलियारा: इसका उपयोग सीमेंट और कोयले के परिवहन के लिए किया जाएगा।
  2. पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: यह कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
  3. हाई डेंसिटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर उन रेलवे लाइनों के लिए होंगे जिन पर अधिक भीड़भाड़ होती है।

इस साल केंद्र सरकार ने Budget 2024 पूंजीगत व्यय में 11.1 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिससे पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो जीडीपी का 3.4% है।

8. रक्षा बजट में 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई भारत का रक्षा बजट अब 6.20 लाख करोड़ रुपये है. पिछले साल रक्षा बजट 5.93 लाख करोड़ रुपये था. यानी इस बार रक्षा बजट 3.4 फीसदी बढ़ गया है. सरकार ने इस साल तीनों सेनाओं के वेतन के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. जो पिछले साल से 12652 करोड़ रुपये ज्यादा है.

9. तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तकनीकी अनुसंधान के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए रु. 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया गया. यह लोन 50 साल के लिए होगा. इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. इससे निजी क्षेत्र को अपने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने में लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का उद्देश्य भारत के तकनीक-प्रेमी युवाओं को ध्यान में रखना है।

ग्रामीण आवास

10. मध्यम वर्ग के लिए आवास योजनाएं, ग्रामीण आवास का प्रचलन बढ़ा पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए आवास योजना शुरू करेगी.

11. Budget 2024 में जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान दिया गया है, 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने अमोनिया और मेथनॉल गैस के आयात को कम करने का फैसला किया है। इसके लिए 2030 तक देश में कोयले को गैस में बदलकर ईंधन बनाने की सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

12. कृषि के लिए सबसे कम रु. 1.27 लाख करोड़, जो पिछले साल से 1.6% ज्यादा है सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र को 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इसमें मात्र रु. 2,000 करोड़ यानी 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल कृषि बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे.

स्कूबा डाइविंग & हवाई अड्डे बनाए जाएंगे

13. ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत शुरू होगी नई योजना, पर्यटक कर सकेंगे स्कूबा डाइविंग नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधनों की खोज के माध्यम से एक महासागर आधारित अर्थव्यवस्था या विकास है। केंद्र सरकार तटीय राज्यों के पास नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है, जहां पर्यटकों को गहरे समुद्र में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। नीली अर्थव्यवस्था देश की जीडीपी में लगभग 4% का योगदान देती है।

14. उड़ान योजना के तहत नये हवाई अड्डे बनाये जायेंगे वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के विकास पर ध्यान केंद्रित करके उड़ान सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है।

नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

15. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए समिति गठित वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक कमेटी बनायी जायेगी.

16. 10 साल में दोगुना होगा एफडीआई प्रवाह, विदेशी निवेश के लिए विदेशी साझेदारों से बातचीत 2014-23 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था। 2005-14 के दौरान यह प्रवाह दोगुना हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने विदेशी साझेदारों के साथ 22 द्विपक्षीय निवेश संधियों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं।

17. राज्यों को पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र विकसित करने और विश्व स्तर पर अपना ब्रांड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों को रेटिंग देने के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके लिए राज्यों से ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

मत्स्य सम्पदा योजना

18. Budget 2024 मे मत्स्य सम्पदा योजना को बढ़ावा मिलेगा, 55 लाख नई नौकरियाँ पैदा होंगी प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को बढ़ावा दिया जायेगा। जलीय कृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात बढ़कर रु. 1 लाख करोड़ से काम चल जाएगा. मत्स्य सम्पदा योजना से 55 लाख नई नौकरियाँ पैदा होंगी।

19. लखपति दीदी ने पहुंच का विस्तार किया, 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य है। पहले यह लक्ष्य 2 करोड़ था. इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को उद्यमिता, शिक्षा या अन्य जरूरतों के लिए छोटे ऋण दिए जाते हैं, जिन्हें वे समय समय पर चुकता करती हैं और करोड़पति बनने का सपना साकार होता है।

20. स्वास्थ्य सेतु के तहत 4 लाख गाँवों में भारतीय सिस्टम परियोजनाएं शुरू की जाएंगी स्वास्थ्य सेतु के तहत 4 लाख गाँवों में भारतीय सिस्टम परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इससे वहां के लोगों को अधिक विकसित स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और साथ ही रोजगार का भी अवसर होगा।

21: Budget 2024 मे उन राज्यों को जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, को 75 हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों में कई विकास और वृद्धि सक्षम सुधारों की आवश्यकता है, और इसके लिए राज्य सरकारों को 50 साल तक 75 हजार करोड़ रुपये बिना ब्याज के दिए जाएंगे।

स्किल इंडिया मिशन

22: स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, और 54 लाख लोगों को पुनः कुशल बनाया गया है। इसके साथ ही, 3 हजार नए आईटीआई बनाए गए हैं, और 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स, और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

23: सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण योजना के तहत खातों में 34 लाख करोड़ रुपये भेजे गए हैं, और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।

24: Budget 2024 मे 78 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को मदद की गई है, और 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना से लाभ हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया है कि जल योजना के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, और 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता मिली है। पीएम फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।

फ़ायदों की दुनिया खोलें! ज्ञानवर्धक न्यूज़लेटर्स से लेकर वास्तविक समय के स्टॉक ट्रैकिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ और व्यक्तिगत न्यूज़फ़ीड तक – यह सब यहाँ है, बस एक क्लिक दूर! हमारे साथ rojkinews.com पर !

Prince Ranpariya

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *